२०७७, ६ आश्विन मंगलवार

महाकालीका भुकम्पपीडितले अझै अनुदान पाएनन्

डबली खबर     चैत्र ८ २०७५ ०५:५९



mahakali nuwakot pahiro

शिवपुरी / जोखिमयुक्त वस्तीमा घर निर्माण गरेका शिवपुरीका भुकम्पपीडितहरु अनुदान रकम नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । जोखिमयुक्त वस्तीमा पुर्ननिर्माण गरेको भन्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले यस भेगका लाभग्राहीको खाता रोक्का गरेपछि भुकम्पपीडितहरु समस्यामा परेका हुन् ।

०७४ पुस मसान्तभित्र भुकम्पपीडितहरुले घरको जग बसाली सक्नुपर्ने गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुको दवावपछि यस क्षेत्रका भुकम्पपीडितले जोखिमयुक्त ठाउँमा निजी आवास निर्माण गरेको बताउँछन् । ‘गाउँमा आएका प्राविधिकले ०७४ पुससम्म घर निर्माण नगरे पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भने’ स्थानीय इन्द्रबहादुर खड्काले भने– ‘प्राविधिकको सल्लाह अनुसार नै घर बनाएपनि अहिले तेस्रो किस्ता पाइएन ।’

शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्र्तगतको महाकालीका कल्लेरी र मुलावारीका भुकम्पपीडितले आवास अनुदानको लागि पुर्नािनर्माण प्राधिकरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । गत वर्ष नै घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका ५१ परिवारको तेस्रो किस्ता रोकिएको छ भने कतिपयको दोस्रो र पहिलो किस्ता रकमसमेत पाउन नसकेको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का शिवपुरी–५ का वडाध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । ‘जोखिम युक्त वस्तीमा घर बनाएकाहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रोकिएको छ, उनले भने– ‘स्थानीयले मापदण्ड पूरा गरेका घरलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।’

सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि जग्गाको खोजी भएपनि स्थानीयवीच थाकथलो छाड्ने र नछोड्ने भन्ने विषयमा दुई मत हुँदा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पनि निर्णय लिन नसकेको वस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रममा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै आएकी कल्पना न्यौपानेले बताइन् ।

भूकम्पले महाकालीका ५४ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भुगर्भविद्को प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिरकरणले यी वस्तीलाई जोखिमयुक्त वस्तीमा सूचीकृत गरेको थियो । अहिले ५१ लाभग्राहीको खाता पुर्ननिर्माणले रोक्का गरेको हो । स्थानीयले आफूहरुले बसोवास गर्दै आएको ठाउँमा पहिले भुगर्भविद्ले जोखिमयुक्त भने पनि अहिले पहिलेको जस्तो जोखिम नभएको दावी गरेका छन् । गाउँको एक छेउबाट बगेको पहिरोले सबै वस्तीलाई असर नगर्ने उनीहरुको दावी रहेको छ ।

भूगर्भविद्को अध्ययन अनुसार महाकालीका कुढारटोल, मूलाबारी र कल्लेरीमा पर्ने बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको प्राधिकरणले रेकर्डमा जनाइएको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीले आवास पुनःनिर्माण गर्न सरकारले दिने तीन लाख अनुदानको बैंक खाता गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणले रोक्का गरेको हो ।

सरकारले पुनःस्थापनामा लामो समयसम्म पहल नगरेपछि जोखिम स्थानमा नै घर निर्माण गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको भूकम्प र पहिरोबाट पीडित स्थानीय सुमन खड्काले बताए । जोखिम बस्तीमा घर निर्माण गर्नेलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि अन्तिम किस्ता रोकिनु राज्यको कमजोरी भएको स्थानीयको दावी छ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जोखिम बस्तीका बासिन्दालाइ बढीमा दुई लाखसम्म दिएर सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यहाँका अधिकांश लाभग्राहीले जोखिमयुक्त वस्तीमै घर बनाइसकेका र दोस्रो किस्ताको रकमसमेत लिइसकेकाले समस्या भएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । स्थानीयले जोखिमयुक्त वस्तीमा घर निर्माण गरी दोस्रो किस्तासमेत लिइसकेकाले दोस्रो किस्तासहितको दुई लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै उनीहरुलाई अन्यत्र जग्गा खरिद गरी वस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा प्राधिकरण रहेको छ भने स्थानीयहरु सरकारले दिएको अनुदानमाथि आफूहरुले ऋण गरेर घर निर्माण गरिसकेकोले अनुदान रकम फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनन् ।

जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणको लागि राज्यले प्रति लाभग्राही दुई लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा खरिद गर्ने र तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले सो रकम फिर्ता गरे अन्यत्र पुर्नस्थापनाको लागि पहल गर्ने जनाएको छ । ‘दुःख गरेर घर बनाइयो, हामीसँग फिर्ता गर्ने पैसा छैन, अर्का स्थानीय राधेश्याम पाण्डेले भने– ‘राज्यले अन्यत्र सार्नको लागि जग्गा खरिद गरिदिए हामी दुःख गरेर भएपनि नयाँ घर बनाउन सक्छौँ ।’ पाण्डेका अनुसार पहिले अनुदान लिएर घर निर्माण भइसकेकाले अनुदान रकम फिर्ता गर्न नसकेपनि सुरक्षित जग्गा दिए आफूहरु मिलेर भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने बताउँछन् ।महाकालीको तीन स्थानमा पहिरो पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ५१ परिवार भन्दा धेरै परिवारको बसोवास रहेको छ । ५१ परिवार मात्रै अन्यत्र सर्ने कि नसर्ने भन्ने विषयमा स्थानीयहरुको एक मत छैन । कतिपय राज्यले सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरिदिए आफ्नै लगानीमा घर बनाएर बस्ने विचारमा छन् । कतिपय पीडितहरु भने पूस्तौ विताएको पूख्र्यौली थलो छाडेर जाने पक्षमा छैनन् । सोही कारणले गर्दा पनि यहाँको पहिरो पीडितको समस्या समाधानको लागि राज्यले पनि उचित कदम चाल्न नसकेको हुन सक्ने संवाद समूह नुवाकोटका सन्तोष खनालले बताए । ‘पुर्ननिर्माणसँग सम्वन्धित सरोकारवाला र पीडितहरु बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ, खनालले भने– ‘सबै बसेर निष्कर्ष निकालियो भने महाकालीको समस्या समाधान हुन्छ ।’

पहिरोको जोखिम क्षेत्रको रुपमा राखिएको ठाउँमा फेरी भुगर्भविाद् आएर अध्ययन गर्नको लागि स्थानीयको माग छ । वस्ती माथिबाट आएको पहिरो सानो आकारमा भएकोले यसले ठूलो क्षति नगर्ने विश्वास स्थानीयको छ । ‘डाडाँले आयो भने भगवान भरोसामै विश्वास गर्ने हो, अर्का स्थानीय बाबुराम खड्काले भने– ‘एक पटक फेरी अध्ययन गरेर हामीलाई ढुक्क बनाइएदिए हुन्थ्यो ।’

जोखिमयुक्त वस्तीमा घर बनिसकेकाहरु वस्ती छाड्न मानिरहेका छैनन् । वस्ती उच्च जोखिममै रहेको निष्कर्ष निस्कियो भने आफूहरुलाई सुरक्षित स्थानामा स्थानान्तरणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनीको धारणा रहेको छ ।

भुकम्प गएको लामो समय वितिसक्दा पनि पुर्नस्थापनाको लागि सरकारीस्तरबाट चासो नदेखाएको र प्राविधिकहरुले घर निर्माणको ताकेता गरेपछि आफूहरुले वाध्य भएर ‘पुर्ननिर्माणले असुरक्षित भनेको’ जोखिमयुक्त वस्तीमै घर निर्माण गर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top