२०७७, ४ आश्विन आईतवार

सहकारी मार्फत राहत सामाग्री वितरण गर्नुपर्छ: पूर्णलाल श्रेष्ठ

डबली खबर     बैशाख ६ २०७७ १४:०१



purna lal shrestha ex-chairman district cooperative union nuwakot

लकडाउनको समयमा विशेषगरी म घरमै बसेर दिन बिताईरहेको छु । म अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि काम गर्छु । एउटा निजी मन्टेश्वरी विद्यालय पनि सञ्चालन गरिरहेको छु । कोरोनाभाइरस न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन सकारात्मक ढंगको छ । यसमा समय बिताउन नागरिकलाई समस्या परेको छ । बालबच्चाहरुलाई पढ्न, लेख्न, बोल्न समस्या भएको छ । त्यसैले मैले आफ्ना नातीनातिनीलाई साइकल सिकाउने, खेलाउने, खानेकुरा बनाउन सिकाउने, बनाएर खुवाउने लगायतको काम गरेर दिन बिताउने गरेको छु । कहिले म:म बनाउने, कहिले समोसा बनाउने, आइसक्रिम, बरफ बनाउने खुवाउने उनीहरुलाई पनि सिकाउने काम गर्ने गरेको छु । म आफू कृषक भएकाले खेतबारीमा जाने खन्ने लगायतका काम पनि गर्ने गरेको छु । विशेषगरी अहिले स्कुल बन्द भएपछि बालबालिकामा हाम्रो ध्यान अलि बढी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । बालबालिकालाई नियमित अभ्यास गराउने काम पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

स्थानीय तहका हरेक वडामा रहेका सहकारीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकेको भए सहकारीले पनि यस्तो परिचालन गर्ने राम्रो अवसर हुन्थ्यो । राज्यका संयन्त्रहरु यो विपद्को घडीमा अरु काम गर्न सक्थ्ये । राहत वितरणकै कुरा गर्नुपर्दा सहकारीमार्फत गाउँगाउँमा राहत वितरणको जिम्मा लगाइएको भए सरकारी संयन्त्र ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने थिएन ।

लकडाउन पछि सबैमा आफ्नो गाउँमा जाने र आफ्नो घर चाहिने रहेछ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । गाउँ नै चाँहिदैन भनेर शहर लागेकाहरु गाउँ फर्किनु सकारात्मक कुरा हो । तर, विकासको लागि भने हामी पछाडि परेका छौँ । राज्यले यस्तो अवस्थामा कृषि आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । किनभने गाउँमा अहिले खेतबारी बाँझो छ, यो बाँझोलाई हामी उर्वरभूमि बनाउन सक्छौँ । यो अवसरलाई हामीले छोप्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । सहकारीमार्फत् पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौं । राज्यले अहिले गरिरहेका राहत वितरण पनि सहकारी मार्फत गर्न सक्छौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम पनि सहकारी मार्फत नै गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय तहका हरेक वडामा रहेका सहकारीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकेको भए सहकारीले पनि यस्तो परिचालन गर्ने राम्रो अवसर हुन्थ्यो । राज्यका संयन्त्रहरु यो विपद्को घडीमा अरु काम गर्न सक्थ्ये । राहत वितरणकै कुरा गर्नुपर्दा सहकारीमार्फत गाउँगाउँमा राहत वितरणको जिम्मा लगाइएको भए सरकारी संयन्त्र ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने थिएन । रोगको संक्रमण हुन बाट पनि बच्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । सहकारीमार्फत मल वितरण प्रभावकारी भएको छ । केही अपवाद बाहेक अरुले मल वितरणको काम प्रभावकारी बनाएका छन् त्यसैले गर्दा पनि राज्यले सहकारीलाई विपद्को बेला धेरै कुरामा साझेदारी गर्न सक्थ्यो तर, स्थानीय सरकारले सकेन भन्ने लाग्छ ।

राहत वितरणमा नजिकको पसलमा कुपन वितरण गरेर राहत दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले घरदैलो गर्ने समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

म विदुरमा बस्छु । अहिले लकडाउनको पालना भएको छ । केही दिन पहिला चाँहि प्रशासनबाट दिएको पासको दुरुपयोग भएको मैले देखेको छु । एक जना पत्रकारले बुलेरो गाडीमा मान्छे बोकेर ७ जना तराईबासीलाई विदुर ओरालेर जानुभयो । उहाँसँग मेरो भनाभन पनि भयो । प्रेसको नाममा यसरी मान्छे ओसारपसार गर्न पाइँदैन भनेर मैले प्रतिकार गरेको थिएँ । क्षेत्र तोकेर बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर, यसो भइरहेको छैन, अहिले । राहत वितरणमा नजिकको पसलमा कुपन वितरण गरेर राहत दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले घरदैलो गर्ने समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले पनि सवारीसाधनमा भौतिक दुरी कायम नगरी चाहिने भन्दा धेरै मान्छे राखेर दौडिरहेको छ ।

यसको कुनै औषधि पत्ता लागेको छैन । त्यसैले जो जहाँ छ, त्यही अडिन सक्यो भने रोगको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भनेर नै लकडाउन गरेको हो । यो लकडाउनलाई सबैले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यही विधिलाई उत्तम विकल्प भनेको छ । लकडाउनको पालना गर्नु भनेको हामी आफू बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने भएकाले हामी सचेत हुनुपर्छ, संक्रमण बढ्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नु अहिले हाम्रो कर्तव्य हो । हामी एउटाको सानो कमजोरीका कारण मानवीय बीउ नै नरहन सक्छ । केही अपवादमा केही व्यक्तिहरुले यसको पालना गरेको पाइँदैन । प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले पनि सवारीसाधनमा भौतिक दुरी कायम नगरी चाहिने भन्दा धेरै मान्छे राखेर दौडिरहेको छ ।

नगर प्रहरी कहिले अस्पतालमा जाने, कहिले राहत वितरणमा जाने, कहिले कता, कता जाने यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले पनि झन जोखिम निम्त्याउछ

स्थानीय सरकारले गरेका तयारी एक किसिमले सकारात्मक ढंगका छन् तर, जति परिचालन हुनुपर्ने हो त्यति परिचालन भएको छैन । क्वारेनटाइनमा राख्ने अनि घर पठाउने तयारी गरिएको थियो । त्यतिबेला सीमाना मै रोक्ने व्यवस्था मिलाएको भए यो भद्रगोल हुँदैनथ्यो । अनि विदुर नगरपालिकाकै नगर प्रहरी कहिले अस्पतालमा जाने, कहिले राहत वितरणमा जाने, कहिले कता, कता जाने यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले पनि झन जोखिम निम्त्याउछ जस्तो लाग्छ मलाई ।

राहत कोषमा पैसा संकलन गर्दा राज्यको मापदण्ड अनुसार कर चुक्ता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । जोसुकैसँग लिँदा भ्रष्टाचारको पैसा चोख्याउने चाल पनि हुन सक्छ ।

जिल्ला लेवलको तयारी सरकारको सोच अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन संघीय सरकारको सोचमा हामीले धेरै आलोचना गर्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर, स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको समन्वयमा काम नगरेको हो । राहतको नाममा अहिले तराईको चामल वितरण भइरहेको छ । नुवाकोटमै भएका स्थानीय उत्पादन र स्टक कति छ भनेर यहीको चामल वितरण गर्न सकेको भए यहीका नागरिकले राज्यको पैसा पाउँन्थ्ये । अनि राहत कोषमा पैसा संकलन गर्दा राज्यको मापदण्ड अनुसार कर चुक्ता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । जोसुकैसँग लिँदा भ्रष्टाचारको पैसा चोख्याउने चाल पनि हुन सक्छ । विकास बजेट रकमान्तरण गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सरकार लाग्नुपर्छ । निजी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छैन । उपचार नै गर्न नपाइने अवस्था छ । यो अवस्था हुन नदिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top