नेपाली राजनीतिमा एउटा नाम चर्चामा आएको छ प्रितम सिंह । उनी भारतीय नागरिक हुन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रमका बीच प्रितम सिंहको नाम लिएदेखि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले खरो विरोध जनाइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलले ठाडै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग अगाडि सारेर संसद् अवरुद्ध नै गर्यो । गत सोमवार सिख समुदायका व्यवसायी प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले गरेका प्रयासहरूको चर्चा गरेका थिए । सिंहले एक पटक प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गरेको, धेरै पटक दिल्ली गएको र काठमाडाँैंका धेरै पार्टी नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गरेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममै भिडियो सर्वजनिक भएको छ । ती भिडिओमा राजनीति सफल भए मात्रै देश विकास हुने सिंहको विश्वासको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीसँगको निकटताबारे पनि चर्चा गरेको छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेकी माओवादी नेत्री पम्फा भुसालसँग नजिकै घर भएका कारण पनि सिंहसँग लगातार भेट हुने र अन्तरक्रिया भइरहने कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । आफ्नो परिवारमा दुःख पर्दा सिंहले धेरै ठूलो सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ठूली छोरीलाई क्यान्सर हुँदा ठूलो सहयोग गरेका कारण मेरो परिवार उहाँप्रति नतमस्तक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भनेकै छन् । यही भनाई पछिल्लो समय संसद् अवरुद्ध हुनेदेखि विरोध र अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ । प्रितम सिंहले प्रचण्ड बाहेक अन्य नेपाली कुन कुन नेताहरुसँग साँठगाँठ राख्दछन् भन्ने पनि रहस्यको विषय बनेको छ ।

सधैं नेपालको सरकार निर्माणमा भारतीय दृष्य अदृष्य हात हुने, भारतीय प्रभावमा नेपाली राजनीति चल्ने भन्ने आरोप र दोषारोपण हुने नेपालमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु जनताको लागि सह्य विषय कदापि हुनै सक्दैन ।

यहाँ विषय प्रितम सिंहले के गरे वा गरेनन् भन्ने होइन । एक भारतीय नागरिकले नेपाली नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली र काठमाडाँैंमा राजनीतिक भेटघाट गरेको विषय गम्भीर हो । प्रितम सिंहले प्रचण्ड र उनको परिवारलाई गरेको सहयोगको पनि ठूलो नहोला तर देशको प्रधानमन्त्री र उनको परिवार त्यसमाथि पनि लामो समय भूमिगत रहेर विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएका एक नेताले प्रधानमन्त्री पद सम्हाली रहँदा कुनै भारतीय नागरिकको प्रशंसा गर्नु र उनीप्रति अनुग्रहित रहेको कुरा चै गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने विषय नै हो । नेपाल एक सार्वभौम मुलुक हो र यहाँका जनता स्वतन्त्र नागरिक हुन् । यस्तो देशमा प्रधानमन्त्रीले कुनै भारतीय नागरिकसँग अस्वभाविक सम्बन्धको बखान गर्नु निन्दनीय विषय हो नै । सधैं नेपालको सरकार निर्माणमा भारतीय दृष्य अदृष्य हात हुने, भारतीय प्रभावमा नेपाली राजनीति चल्ने भन्ने आरोप र दोषारोपण हुने नेपालमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु जनताको लागि सह्य विषय कदापि हुनै सक्दैन । यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर यसको विषयमा आत्मालोचित हुनुपर्छ, जनतासमक्ष क्षमा पनि माग्नु पर्दछ । दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे उनले सार्वभौम संसदमा आएर जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ । दाहालको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई असर तुल्याएको छ भने त्यसको कारबाही पनि संसद्ले नै गर्नुपर्छ ।

विद्यमान संसद्मा पनि बजेटलाई लिएर संसद्लाई प्रभावित पर्ने काम एमालले गरिनै रह्यो ।

गम्भीर विषय अर्को के पनि छ भने यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेर दुवै सदन् अवरुद्ध पार्नु पनि उचित र जायज कदम होइन । प्रधानमन्त्री दोषि हुन् वा होइनन् भन्ने विषय संस्दमै छिनोफानो गर्नुपर्नेमा यसैलाई निहुँ बनाएर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थानै बन्धक बनाउनु कस्तो शैलीको विरोध हो ? अघिल्लो कार्यकाल देखि नै एमालेले अनेक बहाना बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । यो विषय पनि सदन अवरुद्ध बनाउने एउटा नयाँ बहानाको रुपमा एमालेले प्रयोग गरिरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्नेे अवस्था आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् दुईदुई पटक भंग गर्ने प्रयास गरे । चलिरहेको संसद्मा बैठक नै बस्न नदिने अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा उदाहरणीय नै बनेको छ । विद्यमान संसद्मा पनि बजेटलाई लिएर संसद्लाई प्रभावित पर्ने काम एमालले गरिनै रह्यो । प्रचण्डकै जस्तो भारतीय उच्च व्यक्तिहरु भेटघाट गरेर विवादमा केपी ओली पनि आएकै थिए । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा के कुरा बिर्सेको छ भने अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई मध्यरातमा सरकारी निवासमा भेटेको कुरा विवादास्पद बनेको थियो । सतहमा नदेखिएका र सुनिएका कैयौं अमर्यादित र कुटनीतिक तवरले मान्य नहुने किसिमका भेटघाटका विषयहरु सुनिइरहन्छन् । तर हरेक विषयको विरोध जनतालाई नै बन्धक बनाउने किसिमको हुने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बन्दै गएको छ ।

नेपालमा संसदीय परिपाटी र विशेषत बहुदलीय व्यवस्था वि.सं २०४८ को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विधिवत रुपमा लागू भएको थियो । जनताको मतबाट बनेकोे सरकार गठन भएको बेला एमालेले त्यतिबेलै ५६ दिनसम्म संसद् चल्न नदिएर इतिहास नै कायम गरेको थियो । ओली आफैँले संविधानमा व्यवस्था नभएको धारा टेकेर दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । विघटित संसद् सर्वेच्च अदालतले दुई–दुई पटक पुनःस्थापित गरेपछि उसले १ सय ८७ दिनसम्म संसद् चल्न दिएन । एक सय ८७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ४० वटा विधेयक अलपत्र परेका थिए भने अहिले मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन पुगेको छ । ओलीको त्यो भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मात्र थिएन, सार्वभौम राष्ट्र प्रमुखको आचरण अनुकूल पनि थिएन । त्यस्तो विवादास्पद भेट प्रकरण सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना त भएको थियो तर यही निहुँमा विपक्षीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिएनन् । अहिले ओलीले सीधै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ उनको कुरा सुन्न आवश्यक छैन भनेर विरोधका लागि विरोध गर्नु उचित हुँदैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुरा सही छ भन्ने होइन । प्रचण्डको यो कुरा पनि गलत र ओलीको त्यो विषय पनि गलत नै हो । यो गलत विषयलाई लिएर संसद्लाई बन्धक बनाउने र प्रहार गर्ने कार्य पनि गलत नै हो । यस्तो प्रवृत्ति एमालेले मात्र होइन जुनसुकै दलले होस्, तत्काल छोड्नु पर्दछ ।

अहिले प्रितम सिंहको कुरालाई लिएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री विवादमा आएका छन् । आखिर किन प्रधानमन्त्री विवाद आउने गरि भाषण दिन्छन् ? वा प्रधानमन्त्रीको जुनसुकै कुरा विवादमा ल्याउनु पर्छ भन्ने समूह नै लागिपरेको हो कि ? भन्ने विषय पनि अनुत्तरित देखिन्छन् ।

केही समय अगाडि भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै सरकार विघटनको हल्ला नेपालमा शुरु भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा पनि नेपालको सीमा समस्या समाधानबारे प्रचण्डले भनेको कुराका कारण उनी आलोचित भएका थिए । उनले आन्तरिक छलफल नगरी भारतले नेपाललाई बाङ्ग्लादेशसम्मको सडक पहुँच दिनुपर्ने र बंगलादेश मोडलबाट नेपाल र भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले सदनमा प्रश्न उठाएको थियो । अभिव्यक्तिकै कारण पटकपटक विवादमा आइरहने प्रचण्डविरुद्ध उनको सार्वजनिक भाषणलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्दै गत फागुनमा सर्र्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो । अहिले प्रितम सिंहको कुरालाई लिएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री विवादमा आएका छन् । आखिर किन प्रधानमन्त्री विवाद आउने गरि भाषण दिन्छन् ? वा प्रधानमन्त्रीको जुनसुकै कुरा विवादमा ल्याउनु पर्छ भन्ने समूह नै लागिपरेको हो कि ? भन्ने विषय पनि अनुत्तरित देखिन्छन् । के प्रतिपक्षी दल र सरकार बाहिरका दलहरु सरकार ढाल्न उद्यत देखिएका हुन् ? के गठबन्धन सरकारको विकल्प खोज्न शुरु गरिएको हो भन्ने कुरा पनि यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर जाँदा नेपालमा सरकार ढल्ने कुरा चर्चामा आयो । काँग्रेसका केही नेता र एमालेका केही नेता बीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा वार्ता भएको समेत भनियो । तर काँग्रेसले गठबन्धन सरकार कायम राख्ने अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा यो पनि एमालेको सरकार विरुद्धकै परिपञ्चको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यतिखेर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई जोडतोडका साथ उठाएको छ । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश पनि ल्याएको थियो र त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा थियो । तर, आखिरी दिनमा आएर संसद् फिटिक्क चल्न नदिनु भनेको यी प्रकरण, कारण त होइन कतै भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन दलले प्रतिपक्षको आरोप र विरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र उक्त विरोधको प्रतिवाद गर्ने समेत निर्णय गरिसकेका छन् । यसकारण पनि गठबन्धन दलहरुभित्र सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै मनसाय यहाँ देखिंदैन । कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको संसद्मा बनेको यो सरकार पनि परिवर्तन गर्ने खेल शुरु भएको छ । यो फेरी पनि संसद्लाई अस्थिर बनाउने कृयाकलाप हो । यसले राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ लैजान्छ । प्रतिपक्षी दलको त खुल्ला अभियान नै देखियो । तर सरकार गठन र विघटनको दृष्य निर्माण गर्नमै राजनीतिलाई केन्द्रीत गर्ने, सानातिना कुरालाई लिएर ठूलो विवादको सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधिले समग्र देशलाई नै घाटा गर्छ । अहिले जनताको सार्वभौम अधिकार प्राप्त स्थल प्रतिनिधिसभा विद्यमान छ । त्यसैले जुनकुनै विषय र विवादलाई संसदीय भित्रैबाट समाधान गर्नुपर्दछ । यो नै असल राजनीति, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पालना र संसदीय चरित्र पनि हो ।

लेखक नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सचिव हुन् ।