२०८१, १३ जेष्ठ आईतवार

“सहकारीमा कर्जा लिने, ऋण नतिर्ने बढ्यो?”

सुनील श्रेष्ठ     असार १६ २०८० ०९:३३


bad debt in cooperative nuwakot nepal yesubc

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई व्यवसाय वा कृषिको लागि ऋण लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ।

सहकारीमा कार्यसमिति सदस्य, शेयरसदस्य, सदस्य बचतको आधार र विश्वसनीयको आधारमा केहि नीतिगत रुपमा सहजसँगै ऋण प्राप्त हुने गर्दछ । सहकारीले सहजरुपमा व्यवसायिक मुनाफा र विश्वसनीयको लागि ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछ । जसको फलस्वरुप ऋणीले ऋणको व्याज नतिर्ने, भाका नघाउने, सावाँसहित व्याज निर्त्ने र सम्पर्कमै आउने प्रवित्तिको हावी भईरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाका नाघेका ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न आउने सुचनाले प्रायः पत्रपत्रिका र सहकारीका सामाजिक सञ्जालका वालहरु भरिने गरेको छ । त्यसमा कर्जा तिर्न आउने ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने अन्तिम म्याद सुचनासहित कालोसूचीमा ऋणीलाई सहकारीले सुचीकृत गर्ने दिनहुँ जसो अधिकांश सहकारीले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

दिनहुँ ऋणीलाई सम्पर्क गरी बारम्बार ऋण तिर्न ताकेता गर्दा पनि केहि समयपछि आउने, फोन नउठाउने, सम्पर्कमा नआउने, नम्बरनै परिवर्तन गर्ने लगायतका समस्या झेल्नुपरेको एक सहकारीका ऋण उपसमितिका संयोजकले जानकारी दिए । सहकारी संस्थासँग कर्जा लिएर समयमा कर्जाको ब्याज भुक्तानी नगर्ने र भाका नाघेका ऋणीहरुको लागि बारम्बार सार्वजनिक सूचना र पत्र नै काटिएको छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाभित्र नगर समन्वय सहकारी समितिमा विभिन्न २६ वटा सहकारीको हक, हित र समस्या समाधानको लागि गठन भएको समितिले पनि गत महिना नियमित किस्ता बुझाउने गरी कर्जा कारोबारको भाखा सकिएको र लामो समयदेखि कर्जा रकमको साँवा-व्याज भुक्तानीका लागि पटकपटक ताकेता गर्दासमेत सम्पर्क नआएका ऋणी सदस्यले आफुने कारोबार गरेको सहकारी संस्थामा सम्पर्क गरी जेठमसान्तसम्म कर्जा रकम चुक्ता तथा नियमित गर्न अनुरोध गर्दै सूचना गरेको थियो। उक्त सूचनालाई अटेर गरी तोकिएको समयमा कर्जा रकम चुक्ता गर्न आएका ऋणीहरुको हकमा सहकारी ऐन, नियम, सहकारी संस्थाको विनियम र कर्जा असुली कार्यविधिअनुसार फोटोसहित तीनपुस्ते विवरण पत्रपत्रिका, टिभी, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट कालोसूची नामावली प्रकाशन गर्ने सुचित गरेको छ । सोहीअनुसार नगर समितिसँग आबद्ध सहकारीले कालोसूचीमा परेका ऋणी सदस्यहरुको नामावली एकपछि अर्को गर्दै नामावली सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ । नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीका केहि खराब ऋणी सदस्यले गर्दा सहकारीलाई दुरावस्था समेत पुर्याएको छ भने कार्यसमिति सदस्य, सदस्य, कर्मचारी र सहकारीप्रतिको सम्बन्धमा बाँध खडा भएको छ ।

सहकारी नगर समितिको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो वडा क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीबाट ऋण लिएका त्यस्ता ऋणी सहकारीका सदस्यलाई विदुर नगरपालिकाका केहि वडा कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेको छ । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ९ को कार्यालयले वडाभित्रका सहकारी तथा सार्वजनिक संघ/संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरुले समयमा ऋण नतिरेको भनि वडामा निवेदन प्राप्त भएको कारणले ऋण लिएका व्यक्तिहरुले सहकारी तथा सार्वजनिक संघ/संस्थाले ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको भनि सहकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाहरुबाट जानकारी हुन आएकोले ऋण लिएका व्यक्तिहरुले यथासिघ्र सहकारी तथा सार्वजनिक संघसंस्थामा सम्पर्क गरी ऋण भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको थियो । साथै सम्पर्कमा नआएको व्यक्तिहरुको प्राप्त नामावली वडा कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने सुचित गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव ०५९/०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ । यस्तै, नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना माहामारीको असर पर्न थालेयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन् । लकडाउनका बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीमा छुट तथा सहुलियत दिएको थियो ।

कोपोमिसमा विश्वास नगर्दा

कोपोमिस सहकारी क्षेत्रको सुचना, तथ्यांकहरुलाई नियमित, विश्‍वसनिय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली हो । सरकारले लागू गरेको कोपोमिस प्रणाली आबद्ध हुन बारम्बार सहकारीहरुलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दा पनि लाभदायिक हुन सकिरहेको छैन ।

संस्थाको सूचना बाहिरिन्छ भन्ने भ्रमले सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा पूर्ण रुपमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । नियमकारी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि कुनै एक सहकारीको शेयरसदस्य रहेकोले आफ्नो सहकारी संस्थाको र सदस्यको गोपनीयता भंग हुने डरमा सहकारी रहेको देखिएको छ भने प्रविधिमैत्री कर्मचारी व्यवस्थापन नहुदाँ उस्तै समस्या छ। कोपोमिसबाट कुनै पनि संस्था र त्यसका सदस्यको गोपनीयता बाहिरिने विषयमा समयसमयमा उठान हुने गर्दछ। कोपोमिस भरपर्दो र विश्वासिलो सफ्टवेयर भएकाले अधिकारप्राप्त निकायबाहेक कसैले पनि कोपोमिसमा राखिएको सूचना हेर्न नसक्ने जनाएको छ।

दश वर्षअघि नै विदुर नगर सहकारी सञ्जालले खराब कारोबार गर्ने, कालोसूचीमा रहेका सदस्य र ऋण लिएका सदस्यहरुको नामावली सहकारीले प्रविष्ट गरी कारोबार चुस्त राख्न त्रिशुली वेबको समन्वयमा “नुवाकोट सहकारी” अनलाईन प्रणाली विकास गरी भवितव्य हुने जोखिमबाट जोगिन खराब ऋणी पहिचानको निमित्त प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले सरकारलेनै कोपोमिस प्रणालीको विकास गर्दा पनि सहकारीले आफ्नो कारोबारको पूर्ण विवरण प्रविष्ट नगर्दा खराब ऋणी बढेको देखिएको पाईएको छ । कोपोमिसमार्फत आधुनिक प्रविधियुक्त अनुगमन तथा नियम पद्धति स्थापित गर्न र सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण हुने जनाएको छ । कार्य सम्पादन सहल, छिटो छरितो हुने सरकारको दाबी छ । उक्त प्रविधिभित्र छुट्टाछुट्टै सहकारीले आफ्नो सहकारीका मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको संख्यालगायत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

Diyo Pathshala Montessori

विदुर नगरपालिकामा सहकारी

विदुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरुले करिब १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख बराबरको रकम बचत गरेको विदुर नगरपालिकाको सहकारी शाखाको तथ्यांक छ ।

तथ्यांकअनुसार २३ करोड ७४ लाख ८२ हजार ८५० रुपैंयाँ शेयर लगानी र ९९ करोड ८८ लाख ५९ हजार बराबर रकम ऋण गरेको देखिएको उल्लेख छ । हाल नगरमा कृषि ७०, बचत तथा ऋण ३५, बहुउद्देशीय २२, अन्य १७, उपभोक्ता ४ र कफी १ सहकारी सञ्चालनमा रहेको छ ।

सहकारीले दोहोरो अभिलेखिकरण र सहि तरिकाले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग नगरी सहकारीले तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा कोपोमिसमा कुल १४९ सहकारी देखिएकोमा नगरमा करिब ११५ सहकारीमात्र रहेको जसमा केहि निस्क्रिय समेत रहेको छ। नगरभित्र सञ्चालित सहकारीको शेयर सदस्य, कर्मचारी, शेयरपूंजी, लगानी, ऋण लगायतको विवरण छुट्टाछुट्टै के कति रहेको विवरण कोपिमिसमा नभएको देखिएको छ ।

प्रदेश र केन्द्रमा दर्ता गरेका सहकारीहरुको नियमन गर्न कठिन भईरहेको जनाईएको छ । नगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारीको मात्र नियमन र अभिलेखन गरिएको भएतापनि पूर्ण विवरण प्रविष्ट छैन । नगरले समयसमय कोपोमिससम्बन्धि अभिमुखीकरण तालिम पनि दिदैं आईरहेको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन वटै तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह, पालिका तथा प्रदेश सरकारले सहकारीको दर्तादेखि नियमनको जिम्मा पाएका छन्। कोपोमिस प्रणाली कार्यान्वयन गराउन पनि स्थानीय तहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर केही स्थानीय तहले यस विषयमा नबुझेर र केही स्थानिय तहले बुझ्दाबुझ्दै पनि अल्छी गरेर काम गर्न नखोजेको अवस्था पनि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



nuwakot trishuli graphic web media service 2020

प्रतिक्रिया



Top