सरकार गठन भएको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा देखिने गरी, जनताले महसुस् गर्नेगरी जनतासँग जोडिएका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरुमा सुधार ल्याउने उद्घोष गरे । सत्ता गठबन्धनको समीकरण बैठकले पनि महत्वकाक्षीं रुपमा जनताको पक्षमा कार्यगर्ने कार्यपत्र सार्वजनिक ग¥यो । सरकारका मन्त्रीहरुले श्रृंखलाबद्ध विभागीय छड्के चेकजाँच र भ्रमण गरे । सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको यो ‘स्टन्ड’लाई देखेर केही परिवर्तनकारी काम भैहाल्छ कि भन्ने आम जनतामा आशा पनि नजागेको होइन । नयाँ सरकार त्यसमाथि पनि नयाँ दल र नयाँ युवा अनुहारहरु मन्त्रीमण्डलका सदस्य चुनिएकाले आशा जाग्नु स्वभाविकै थियो । देश र जनताको आवश्यकता पनि । तर त्यसको केही हप्ता पनि बित्न पाएन । सरकार र सत्तासीन दलहरुमा अचानक हलचल देखिन्छ । सरकारमा कम्पन उत्पन्न हुन्छ, सत्ता गठबन्धन भित्र छलफल र असन्तुष्टि र सहमतीका अन्तरिक बैठकहरु । यतिबेला सत्ताधारी गठबन्धनमा देखिएको यही दृष्य राजनीतिक वृत्तको सतहमा देखिएको छ । सरकार निर्माण भएसँगै नयाँ कार्यक्रम र योजना सार्वजनिक हुनु स्वभाविक पनि हो र यो नौलो विषय होइन । तर यसको कार्यान्वयन कुन तहसम्म हुन्छ र यसले कति सार्थकता पाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । सरकार गठनको दुई महिना अवधिमा अघि बढीरहेको सन्दर्भमा पुर्वघोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकारै टिक्न र सम्हालिन पो सक्ने हो होइन भन्ने चासो र चिन्ता गर्नुपर्नुे परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि गृहमन्त्री पद नै रहेन । पुनः गृहमन्त्री पाउनुपर्ने माग रास्वपाले गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि यसको निर्णय गर्ने भनिरहेका छन् । रास्वपाले गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने सम्मको अल्टिमेटम दियो । नेकपा एमाले समेत रविलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक मात्रै देखिएन, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नै दिने स्तरमा उभिएको देखियो । रवि पुनः गृहमन्त्री बन्ने कशरत गरिरहेका छन् । अर्काे सरकारको समर्थक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो । यसबाट भड्कोको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २४ घण्टा भित्र चौधरीलाई रिहाई गर्न अल्टिमेटम नै दियो । यी दुबै विषयले गठबन्धन तरंगित हुन पुगेको छ । फागुन २५ गते घोषणा भएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि थपेर सत्ता साझेदारको मुख्य दल नेकपा एमालेले आन्तरिक रुपमा प्रधानन्त्रीलाई दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमहरु हिजोआज दैनिक समाचार बनिरहेका राजनीतिक विषयहरु हुन् । जसले सरकारको क्रियाकलाप र गठबन्धनको कसिलो देखिएको डोरि कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ ।
वर्तमान सात दलीय गठबन्धनभित्र राजनीतिक एजेन्डा र शक्ति भागबण्डाको जुहारी नै चल्न शुरु भएको छ । विभिन्न विचार र असहमतिले सत्ता साझेदारी धरापमा पर्ने खतरा देखिदै गएको छ । संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एकातिर राजनीतिक एजेन्डामा मतभेद र अर्कोतर्फ गृहमन्त्री र राष्ट्रपति लेनदेनमा सहमति जुट्न निकै कठिन हुँदै गएपछि सत्ता गठबन्धन नै जोगिन चुनैतिपूर्ण बन्दै गएको छ । गत बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउने तर, अरूका तर्कलाई छेदन गर्ने गरी प्रस्तुत भए । एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाए । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ (सरकार) मा बसेर संविधानकै विरुद्धमा बोल्नु अनुचित भएको बताए । सरकारमा बसेर संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलाप गर्ने कुरा गलत भएको साथै संघीयता र धर्मका विषयलाई लिएर सरकारमा बस्नेहरूले नै संविधानमाथि टिप्पणी गर्नु देशलाई विभाजनतर्फ लैजाने धारणा राखेका थिए । संसदको बैठकमा सत्तापक्ष सांसदहरुकै बीच भनाभनको अवस्था उत्पन्न हुनु गठबन्धन दलहरुबीचको बेमेल र असन्तुलन अवस्थाको अर्को उदाहरण हो ।
विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास अझै बढ्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाउँदै छन् । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लागिरहेका छन् । उनले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी समेत दिए । गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुगेका थिए । ओलीले गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने भनेर रविकै पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन थालेका छन् । लामिछानेको नागरिकता विषयको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले दिएको नजिर हुने फैसलालाई एमालेका पदाधिकारी गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भनिरहेका छन् ।
न्यायकि रुपमा पनि कमजोर देखिएको रविको नागरिकता विवादलाई नजरअन्दाज गरेर एमालेले यतिबेला लामिछाने र रास्वपाको पक्षमा दिइरहेको अभिव्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रमै अमिलो र नमिठो देखिएपनि एमालेले यसलाई दबाबको रणनीतिक दाउपेचको रुपमा प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउने कि न्यायकि धरातलमा उभिने भन्ने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
नेकपा एमाले सत्तासाझेदार दलहरुमध्ये प्रमुख दल हो । एमालेको पूर्ण समर्थनमा नै तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव भएको हो । सरकारको अर्को जग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणलाई लिएर दबाबमा परेको सरकार जोगाउन एमालेले खेलिरहेको रणनीतिक दबाब खप्न यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कठिन देखिएको छ । एकातिर गृहमन्त्री नदिए सरकारमा नजाने रास्वपाको अडान र अर्कोतर्फ एमालेले रास्वपालाई देखाएको नरम समर्थनले सत्ता गठबन्धनको जग हल्लिएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनलाई लिएर पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिनुले गठबन्धन टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फलामको चिउरा सावित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ । वैचारिक, चारित्रिक र सैद्धान्तिक हैसियतमा अहिलेको गठबन्धन फोहरी राजनीतिको हिस्सा सावित हुँदै गएको छ । यस्तो राजनीतिक कृयाकलापले देश र संवैधानिक र न्यायिक अस्त्विलाई नै खतरामा पार्न बाटोमा लैजने निश्चित् देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया