२०८१, ५ बैशाख बुधबार

भुकम्पपीडितलाई निःशुल्क बालुवा

    पुष ५ २०७४ १६:०८

Map of Nuwakot
pratik book and stationery center in nuwakot
social securities awareness bidur municipality
bagamati province sanchar registrar office

विदुर/नुवाकोटका भुकम्पपीडितहरुले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा खोलाबाट निःशुल्क बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने भएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले भुकम्पबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भई पुर्ननिर्माण गर्न समस्या भोगिरहेका भुकम्पपीडितहरुलाई खोलामा स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने निर्णय भएको हो ।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले ढुंगा, गिटी बालुवाको अभावमा घर निर्माण गर्न समस्या भोगिरहेका लाभग्राहीलाई आफैंले नजिकको खोलामा गएर बालुवा संकलन गरेर घर निर्माण गर्न चाहेमा जिल्ला समन्वय समितिलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर लैजान सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनालले बताए । घर निर्माणको लागि आवश्यक बालुवा उत्खनन् गर्दा डोजर तथा एक्साभेटर प्रयोग गर्न भने नपाइने उनले बताए ।

स्थानीय तहको समन्वयमा बालुवा उत्खनन् गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानको लागि स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले भुकम्पपीडितलाई सहयोग गर्नेसमेत सहमति भएको छ । घर पुर्ननिर्माणको लागि उत्खनन् गरिएको बालुवा विक्री गर्न भने नपाइने निर्णय भएको छ ।

भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणसहित विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको लागि जिल्लामा १३ लाख घनमिटर बालुवाको आवश्यकता रहेपनि नुवाकोटमा प्रयाप्त बालुवा नभएका कारण भुकम्पपीडित लाभ दिनको लागि आफूखुशी संकलन गर्दा बालुवाको मागसमेत घट्ने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए ।

वैठकमा नुवाकोट जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी र बालुवा प्रशोधन गरिरहेका व्यवसायीहरुले बालुवाको मागलाई धान्दै नसकिने भन्दै बालुवा खानीहरु सञ्चालनको लागि अनुमति दिन माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले बालुवाको माग उच्च रहेकोले यसको विकल्पको लागि खानीहरु सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएपनि स्थानीय प्रशासनले भने अवैध कामलाई वैध बनाउने काम हुन नसक्ने जनाएको छ ।

बैठकमा नुवाकोटबाट उत्पादन हुने ढुंगा गिटी बालुवा अन्य जिल्लाको तुलनामा महंगो भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुको माग छ । मूल्य समायोजन गर्नको लागि सरोकारवालाहरुले दवाव दिएपनि क्रसर व्यवसायीहरुले भने निर्वाध रुपमा उत्खनन् सहज नबनाएसम्म शुल्क घटाउन नसकिने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top