‘जिसी’को जालमा जिविस

२०७३ मा बजारमा एउटा हल्ला फैलियो ‘जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले आन्तरिक कर संकलनको ठेक्कामा झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ कम रकम कबुल्नेलाई ठेक्का दिदैछ ।’ असार ३१, २०७३ मा त्यही कुरालाई जिविसले एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना छापेर पुष्टि पनि गरेको छ । तर, बाटो र शैली भने फरक फरक बनाइएको छ । जिविसलाई बढी रकम बुझाउने कम्पनी ‘भागेर’ दोश्रो चाँही ठेक्का सम्झौताका लागि गएको छ । बैधानिक रुपमा गरिएको यो ठगी र राज्यलाई दोपार्ने यो नौटंकी यत्तिसम्म चाख लाग्दो छ की, पहिलो नम्वरमा परेर पनि रकम तिर्न सकिन भन्दै भाग्ने र दोश्रो नम्वरमा परेर ठेक्काका लागि सम्झौता गर्न जिविसमा नमस्कार गर्दै आउने ठेकेदार एकैजना छन् ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट जेठ ५, २०७३ मा काठमाडौंमा छापिने एउटा दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर आन्तरिक कर संकलन सम्वन्धी शिलबन्दी बोलपत्र माग गरेको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको विक्रि तथा निकासी, काठ र इट्टाको निकासी वापतको कर संकलनका लागि असार ३, २०७३ मा तीन वटा बोलपत्र दर्ता भएको थियो । त्यस मध्ये एचआरएस राजधानी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले सबै भन्दा बढी रकम कबोल्दै ठेक्का लिन आफुलाई पहिलो नम्वरमा दर्ज गरायो । जिविसले न्युनतम ७ करोड ९५ लाख रकमको ठेक्का माग गरेकोमा बढाबढको आधारमा दिइने उक्त ठेक्का प्रणाली अन्र्तगत राजधानी कन्स्ट्रक्सनले ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । दोश्रो नम्वरमा परेको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस् काठमाडौंले पहिलोको भन्दा झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ कम रकम ८ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ र तेश्रो हुने सुदिपा ट्रेडिङ्ग कन्सट्रकस्न प्रालि काठमाडौंले ७ करोड ९५ लाख ५१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ ९० पैसा कबोल गरेको थियो ।

सम्झौता भएको छैन, उसले बैंक खातामा जम्मा गरेको केही रकमको आधारमा जिविसले दुई दिनलाई कर उठाउने जिम्मा दिइएको छ

२० लाख रुपैयाँ बढी कमाउने दाउमा ठेकेदारले जिविसका कर्मचारी र ठेक्का प्रक्रृयालाई गोलचक्कर बनाइदिदा अहिले ठेक्कानै जटिल बनेको छ । असार ३१ गते एच आर एस राजधानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसंग ठेक्का सकिएपछि यो वर्षको साउन १ गतेबाट नयाँ ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता भई कर संकलन हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । जिविसले कुनै सम्झौता नै नगरी साउन १ गतेदेखि प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई कर उठाउन मौखिम रुपमा जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई जिल्ला विकास समितिको प्रशासन शाखा तथा आन्तरिक राजश्व शाखाका प्रमुख हरि प्याकुरेलले पुष्टि गरेका छन् । ‘सम्झौता भएको छैन, उसले बैंक खातामा जम्मा गरेको केही रकमको आधारमा जिविसले दुई दिनलाई कर उठाउने जिम्मा दिइएको छ’ प्याकुरेलले भने ।

जिविसको २० लाख गायव !

सबै भन्दा बढी रकम कबोलेको एचआरएस राजधानी कन्ट्रक्सन प्रालिले शेयर सदस्यहरु बीचको आन्तरिक द्धन्द्ध देखाएर असार ३० गतेसम्म जिविसमा सम्झौता गर्न गएन । ३० गते उक्त कम्पनीका सञ्चालकद्धय रामबाबु जिसी र मोहनकुमार न्यौपानेले जिविसलाई पत्र लेखेर कम्पनीको सञ्चालकहरुको बैठक बस्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का रद्द गरिदिनु भनेर जानकारी गराए । जिविसले न्युनतम माग गरेको रकम भन्दा ७९ लाख रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनी आफ्नो धरौटी रकम ४५ लाख रुपैयाँ गुमाउँदै खेलबाट बाहिरियो । अनि सुरु भयो ठेक्काको सूचना निस्के देखिनै काम दिने भनेर चर्च गरिएको दोश्रो कम्पनीलाई विधिवत् रुपमा जिविसमा भित्र्याउने काम ।

त्यस अन्र्तगत असार ३१, २०७३ मा जिविसले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै भन्दा बढी रकम कबोल्ने कम्पनीका सञ्चालकहरु रामबाबु जिसी र मोहनकुमार न्यौपानेले ठेक्का गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो धरौटी पनि जिविसलाई नै सुम्पदै ठेक्का रद्द गर्नका लागि माग गरेकोले सोही अनुसारको निर्णय गरेको जनायो । पहिलो काम नगर्ने भनेर भागे पछि दोश्रो नम्वरमा रहेको ६४ लाख ८८ हजार ८ सय ८९ रुपैया कम कबोल गरेको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई साउन २ गते आइतवार सम्मलाई अन्तिम मिति दिएर ठेक्का लिनका लागि जिविसले पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

जिविसले आन्तरिक कर संकलनको ठेक्काबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ८ करोड ७६ लाखबाट घटेर दोश्रोले कबोल गरेको ८ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँमा झर्यो । झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ ठेक्कामा घटेको जिविसले पहिलो कम्पनीको धरौटी रकमबाट ४५ लाख रुपैयाँ जफत गरेपनि बाँकी रहेको २० लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको चलाखिपूर्ण चलखेलका कारण जिविस नुवाकोटको खातामा जम्मा हुन लागेको रकमबाट २० लाख रुपैयाँ गायव भएको हो । ‘हो जिविसलाई २० लाख रुपैयाँ घटा लागेको छ’ स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले भने ।

ठेक्का छाड्ने र लिने एकै व्यक्ति

आन्तरिक कारण देखाएर ठेक्का रद्द गराई धरौटी रकम समेत जफत गराउने एच आर एस राजधानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बैकल्पिक रुपमा रहेको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यसको सञ्चालक एकै जना देखिएको छ । नुवाकोट ककनी–८ का रामबाबु जिसी दुवै कम्पनीको सञ्चालकमा रहेका छन् । एचआरएस राजधानीको चार जना शेयर सदस्य मध्येका सबै भन्दा बढी शेयर ४० प्रतिशत जिसीको रहेको छ भने प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्मा भने उनी एक्कै शेयर धनी छन् ।

एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिमा जिसीको ४० प्रतिशत, खड्गभञ्याङ्ग–६ का रेवतीमान श्रेष्ठ, थानापती–९ का मोहनकुमार न्यौपाने र ओखरपौवा–१ का सुशिलप्रसाद फुयाँलको २०/२० प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यसै गरी, प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्मा रामबाबु जिसी एक्लैको पूर्ण शेयर छ ।

शेयर होल्डरहरु को को हुन्छन्, त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन, पहिलो अंक कबोल्नेले ठेक्का छाडेमा स्वत दोश्रो अंक कबोल्नेलाई दिनु पर्ने नियम छ

जिविसले असार ३१, २०७३ मा प्रकाशन गरेको सूचनाकै आधारमा पनि ठेक्का रद्द गर्ने पनि जिसी र फेरि ठेक्का पाउने पनि जिसी नै रहेका छन् । विगत चार वर्षदेखि जिविसको आन्तरिक कर संकलनको ठेक्का लिदै आएको एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भने यो पाली ठेक्का गुमाएर अन्य शेयर सदस्य नरहेको जिसीकै प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले मात्रै लिएको छ । यसमा कुन कुन व्यक्ति संलग्न हुन्छन् भन्ने जानकारी जिविसलाई नहुने र कम्पनीको आधारमा निर्धारण हुने स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले बताए । ‘शेयर होल्डरहरु को को हुन्छन्, त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन, पहिलो अंक कबोल्नेले ठेक्का छाडेमा स्वत दोश्रो अंक कबोल्नेलाई दिनु पर्ने नियम छ’, पण्डितले भने । उनी भन्छन्– ‘दोश्रोले पनि ठेक्का नलिए उसको पनि धरौटी जफत गरेर तेश्रोलाई काम दिन्छौं ।’ अहिले ठेक्का रद्द गर्ने र दोश्रो नम्वरमा परेर फेरि ठेक्का पाउने रामबाबु जिसीलाई आफुले चिन्दा पनि नचिनेको र अहिलेसम्म भेटघाट नभएको उनको दावी रहेको छ । ‘आफ्नै जिल्लामा आएको कारण कतै न कतै मेरा नाता सम्वन्धहरु जोडिएको होलान् तर, मलाई जिविसको काम गर्न र नियमन गर्न आग्रह पुर्वाग्रह राख्नु आवश्यक छैन’ उनले भने । यस संवाददातालाई प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डित ठकेदार रामबाबु जिसीको ‘बहिनी–ज्वाई’ हुन् ।

रामबाबु जिसीले जिविसको आन्तरिक कर संकलनको काम थालेको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो वर्ष सन्तोष उप्रेती (नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका प्रवक्ता) को बच्छलादेवी निर्माण सेवाले लिएको ठेक्का सम्हालेर उनले यस क्षेत्रको अनुभव लिएका थिए । काठमाडौंमा जग्गाको कारोबार गरेर कमाएको रकम लगानी गरी पहिलो वर्ष काम गरेका जिसीले राम्रै नाफा आर्जन गरे । त्यसपछिको चार वर्ष यो साल ठेक्का छाडेर भागेको एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिको नाममा ठेक्का पारेर अन्य तीन जना शेयर सदस्यहरुसंग काम गरेकोमा ‘मुनाफालाई बाडफाड गर्नुपर्ने पिडा’का कारण अहिले शेयर सदस्यहरुको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटीमै डुवाइ दिएर जिसी एक्लैले काम हत्याएका छन् ।

गडबढी सुनियोजित थियो

शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता भएदेखि नै प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को ठेक्का दिने गोप्य योजनाको संकेत देखा परेको थियो । सुरुमा जिविसबाटै बढी रकम लिने कम्पनीलाई पन्छाएर दोश्रो तहमा रहेको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई दिलाउने गरी चलखेल भएको राजधानी कम्पनीकै शेयर होल्डरहरुले बताउँदै आएका थियो । जिविसमा राजनीति दल देखि सरोकारवालाहरुले बोलपत्र दर्ता भएको दिनदेखिनै चासो राखेर यो घटनालाई नजिकैबाट हेरिरहेका थिए । उनीहरुले प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई यो पालीको ठेक्का दिइन लागेको र त्यसो गर्दा जिविसले ६५ लाख रुपैयाँ सिधै गुमाउने भएकोले त्यसो नगर्न स्थानीय विकास अधिकारीलाई सचेत गराएका थिए ।

उनीहरुले हाम्रा वेभसाइटबाट फारम डाउनलोड गरेर भरेका रहेछन्, त्यसैले नै सबै भन्दा बढी रकम तिर्ने कबोल गरको देखेपछि हामीले कार्यालयलाई ६५ लाख रुपैयाँ फाईदा हुने देखेपछि त्यो कम्पनीलाई प्रक्रृयामा सहभागी गराएका हौं

बढी रकम कबोल गरेको एचआरएस राजधानी प्रालिले जिविसका कर्मचारीहरुलाई सुरुमै संकटमा पारेको थियो । जिविसमा फारमको राजश्व तिरेर फारम नलगी पछि दर्ता गर्न ल्याएको थियो । जिविसको रेडर्कमा उक्त कम्पनीले फारम खरिद नै नगरेको देखिएपछि दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा बहस नै भएको थियो । ‘उनीहरुले हाम्रा वेभसाइटबाट फारम डाउनलोड गरेर भरेका रहेछन्, त्यसैले नै सबै भन्दा बढी रकम तिर्ने कबोल गरको देखेपछि हामीले कार्यालयलाई ६५ लाख रुपैयाँ फाईदा हुने देखेपछि त्यो कम्पनीलाई प्रक्रृयामा सहभागी गराएका हौं’ बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिका सदस्य हरि प्याकुरेलले भने ।

जिसीले अन्य शेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रृयाबाट बाहिर पारेर आफु मात्रै भएको कम्पनीलाई दिलाउने र ठेक्का लिदा नै ६५ लाख रुपैयाँ कमाउने ।

सुरुमै प्रक्रृया नपुगेको भनेर जिविसबाटै एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सनलाई फाल्ने र प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्लाई ठेक्का दिइने गरी रामबाबु जिसीले ‘सेटिङ्ग’ मिलाएका थिए । जिसीले त्यसो गर्नुको दुई वटा स्वार्थ रहेको जिविस श्रोतको दावी छ । श्रोत भन्छ–’जिसीले अन्य शेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रृयाबाट बाहिर पारेर आफु मात्रै भएको कम्पनीलाई दिलाउने र ठेक्का लिदा नै ६५ लाख रुपैयाँ कमाउने ।’ तर जिविसले उसैलाई ठेक्का सम्झौताका लागि बोलाएर पछि धरौटी बापतको ४५ लाख रुपैयाँ मुमाउन तयार भएको हो । ‘धरौटी छोड्दा पनि २० लाख रुपैयाँ सिधै नाफा हुने र आफु मात्रै रहेको कम्पनीले काम पाउने भएकोले रामबाबु जिसीले त्यसो गरे’ समाचार श्रोतले भन्यो ।

एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सनका शेयर सदस्यहरु बीच कत्ति प्रशितत लगानी गर्ने र कत्ति नाफा खाने भन्ने कुरा नमिल्दा यसरी जिविसको राजश्व गुमेको हो । समाचार श्रोतका अनुसार वितेको आर्थिक वर्षबाट शेयर सदस्यहरुमा ठाकठुक पर्दै आएकोमा यो पाली जिसी बाहेक सबैले यो ठेक्काका लागि २०/२० प्रतिशत लगानी गर्ने र नाफाको २० प्रतिशत खान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर जिसीले लगानी र नाफा खाने प्रतिशत १० मात्रै हुने भने पछि विवाद भएको हो । तीन जनाले १०/१० का दरले ३० प्रतिशत पाउने र बाँकी ७० प्रतिशत आफै राख्ने जिसीको दावी पछि शेयर सदस्यहरु बीचमा समस्या भएको हो । जिसीलाई अन्त्यमा शेयर सदस्य मोहनकुमार न्यौपानेले साथ दिएपछि ६० प्रतिशत शेयरको आधारमा उनैको डिजाईमा ठेक्का रद्द गराइएको हो । समचार श्रोतका अनुसार यो सबै घटनाक्रमको आकलका कारण जिसीले आफ्नो अर्को बेग्लै कम्पनी प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्को नामबाट पनि ठेक्का हालेका हुन् ।

अबैध रुपमा कर असुली

अब ठेक्का पाउने पक्कापक्की भएको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले अहिले भने अबैध रुपमा कर संकलन गरिरहेको छ । साउन १ गतेबाट उसले नुवाकोट जिल्लाबाट निकासी हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी कर उठाईरहेको छ । तर, त्यसका लागि उक्त कम्पनीलाई जिविस नुवाकोटले अख्तियारी दिएको छैन । आज आइतवारसम्ममा सम्झौताका लागि आउनु भनेर जिविसले पत्र मात्रै काटेकोमा उसले दुई दिनदेखि कर नै संकलन गरिरहेको छ । जिविस श्रोतका अनुसार उसैले ठेक्का लिने पक्का भएकोले यसरी छुट दिइएको हो ।

दुई दिनको लागि कर उठाउन प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले जिल्ला विकास समिति नुवाकोटको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरेकोले सम्झौता नभएपनि कर उठाउन मौखिम अनुमती दिएको आन्तरिक राजश्व शाखा जिविस नुवाकोटका प्रमुख हरि प्याकुरेलले बताएका छन् । ‘दुई दिनका लागि प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले ५० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गराएको छ, त्यसैको आधारमा सम्झौता नभएसम्मका लागि अनुमती दिइएको हो’ प्याकुरेलले भने ।

साउन १ गतेबाट कर संकलनको काम गरिरहेको प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले आज आइतवार या भोली तिर मात्रै जिविससंग सम्झौता गर्ने बुझिएको छ । यसरी सम्झौता भन्दा अगाडी देखिनै ठेकेदारलाई काम लगाउनुमा पनि जिविस नुवाकोटको आफ्नै बाध्यता रहेको छ ।

ठेकेदारलाई जिम्मा नदिँदा आफ्ना कर्मचारीलाई खटाइनु पर्ने र कर्मचारीलाई कर संकलनमा खटाउँदा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक नियम छ । यही झण्झटबाट बच्न जिविसले दुईदिनको ५० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर कर संकलनको जिम्मा दिएको हो ।

केही पनि हुँदैन, पुरै सेटिङ्गमा भइरहेको काममा के हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

अब के हुन्छ ?

‘केही पनि हुँदैन, पुरै सेटिङ्गमा भइरहेको काममा के हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?’ यस संवाददाताको प्रश्नमा समाचार श्रोत भन्छ । प्रसुन निर्माण सामाग्री सप्लार्यस्ले ठेक्का सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाउने अनुमान श्रोतको रहेको छ । दोश्रो पटक पनि ठेक्का रद्द गराउदा जिसी सम्मिलित कम्पनी (दुवै गरी) ले झण्डै ९० लाख रुपैयाँ धरौटी जफतमै गुमाउनु पर्ने भएकोले यो ठेक्का सम्झौता हुने अनुमान गरिएको हो ।

यस अघिको नजिरको आधारमा जिविसले ठेक्का अन्तिम समयमा आएर रद्द गराउने एचआरएस राजधानी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न पनि सक्दैन । जिविसका प्रशासन प्रमुख हरि प्याकुरेलका अनुसार २०७० सालमा यस्तै भएकोमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचारधिन छ भने अदालतले कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नु जिविसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आ.व. २०७०/७१ मा अम्बलेश्वर ट्रान्सपोर्ट एण्ड मल्ट्री प्रपोज प्रालि बैरेनी धादिङ्गले १ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा यही ठेक्का पारेको थियो । तर अन्तिममा आएर ठेक्का रद्द गरेपछि उसलाई जिविसले धरौटी जफत सहित कालो सूचीमा राखेको थियो । अन्तिम दिनमा आएर ठेक्का रद्द भएपछि दोश्रो नम्वरमा रहेको अहिलेकै ठेक्का रद्द गराउने एचआरएस राजधानी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । त्यसका लागि २०७० सालको असार मसान्तमा राती ११ बजेसम्म जिविस खुल्ला राखी उक्त कम्पनीसंग सम्झौता गरिएको थियो । यही विषयलाई आधार बनाएरअम्बलेश्वरका प्रोपाइटर पुरुषोत्तम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदातलमा ठेक्का रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीबाट अटाउनका लागि मात्रै जिविसको नाममा न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालले आदेश दिएका थिए । त्यस बेला ठेक्कामा गढवढी भएको भन्दै दर्ता भएको मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधिन छ । त्यसपछि त्यही कम्पनीले फेरि दुई आर्थिक वर्ष जिविससंग सम्झौता गरेर काम गरिसक्दा पनि सर्वोच्चबाट फैसला हुन सकेको छैन ।

– कपिलदेव खनाल