२०७७, २ आश्विन शुक्रबार

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव र व्यवसायीको अपेक्षा

डबली खबर     बैशाख ३० २०७७ ११:५९



ravi rimal-min nepal yatayat vayvasahi rashtriya mahasangh

चीनको वुहान शहरमा डिसेम्बर अन्तिममा देखिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी विश्वभरी भुसको आगो जसरी फैलिइरहेको छ । यसले २१औं शताब्दीको आधुनिक बिज्ञानलाई चुनौती दिइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले निरन्तर  प्रयास गर्दा पनि यस्को औषधी तथा खोप पत्ता लगाउन सकेका छैनन। विश्वका सम्पुर्ण देशहरूले लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण बाट बच्ने अचुक उपायको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । लामो अवधिसम्म लकडाउनको संहिताभित्र रहनुपर्दा धेरै मुलुकका सामाजिक, आर्थिक गतिविधि निस्क्रिय हुन पुगेका छन् 

नेपालमा पनि संक्रमण नियन्त्रणको लागि चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको कारण सम्पुर्ण आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुदाँ देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असरको सङ्केतहरु देखापर्न थालेका छन। यस्तो अवस्थामा देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन। प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये पर्यटन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। यातायात व्यवसायीले केही मालबाहक बाहेकका सम्पुर्ण सवारीसाधनहरु ४८ दिनदेखि घर, ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका छन्। केही मालबाहक सवारीसाधनहरु अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानीका लागि सन्चालनमा ल्याइएका हुन, ती सवारी साधनहरुले देशको रक्तसंचार गराइरहेका छ्न। तर बिडम्बना ती मालबाहक सवारी चलाउने चालक/परिचालकहरुलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको कुनै व्यवस्था गरेको छैन।आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी जनताको जिवन सहज बनाउनको लागि अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानीमा अहोरात्र खटिनुहुने मजदुरहरु प्रति सम्मान व्यक्त नगरी रहन सकिन्न।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विभिन्न कठिनाइ का बावजूद यो महामारीको अवस्थामा आफ्ना मजदुरहरुको लागि दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरु राहत स्वरुप वितरण गरेका छन्। लकडाउनको कारण लामो पैदलयात्रा गरि आआफ्ना घर जाँदै गरेका मानिसहरुलाई विभिन्न स्थानहरुमा स्थानिय यातायात सम्बद्ध कम्पनिहरुले खानाको व्यवस्था गरेका छन्। लकडाउनको कारण काठमाडौंमा फसेका लाखौ मानिसहरुलाई स्थानिय सरकारहरुसंगको सहकार्यमा विभिन्न स्थानहरुमा पुर्याउन यातायात व्यवसायीले अहम् भुमिका खेलेका थिए। विभिन्न स्थानमा रहेका यातायात सम्बद्ध संघ/समितीका रुपान्तरित कम्पनी प्रालीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुलाई उल्लेख्य आर्थिक सहयोगका साथै विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिरहेका छन् । सबैको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई सरकारले मात्र होइन सबैले हेर्ने दृष्टिकोण मा परिवर्तन आउनै पर्दछ।

नेपालको यातायात क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्बको लगानी छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ७०% र व्यावसायीहरुले ३०% को अनुपातमा लगानी गरेका छन्। लगभग ७ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी छ भने व्यवसायीहरुको ३ खर्बको हाराहारीमा लगानी छ। लकडाउनको कारण सवारीसाधन नचल्दा यातायात व्यवसायीले दैनिक अनुमानित ७६ करोड ५० लाख रुपैंयाँका दरले ४८ दिनमा ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाँ आम्दानी गुमाइसकेका छन। जेष्ठ ५ गतेसम्म लकडाउन थपीएको छ र अझै कहिलेसम्म लकडाउन थपिने र यातायातका साधन सन्चालन हुन नसक्ने हो थाहा छैन। लकडाउन हटेपछी पनि जनमानसमा संक्रमणको त्रास कायमै रहने छ। अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्दैनन। यात्रुबाहक सवारीसाधन (बस)हरुमा संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले निर्धारण गर्ने नीति नियमहरु पालना गरि सामाजिक दुरी कायम गराउदा १५ जना भन्दा बढि यात्रु राख्ने अवस्था रहँदैन । त्यति यात्रु राख्दा सन्चालन खर्च समेत धान्न सकिँदैन ।कोरोना कहर समाप्त भै अबस्था सामान्य बन्न कम्तिमा ६ महिना लाग्न सक्ने भएकोले ६ महिना यता यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था हुने छैन।बैंकको कर्जा तिर्न नसकी लगानिकर्ता विस्थापितहुने अबस्था आउने छ।व्यवसायीको मनोबल बढ्ने किसिमका राहत योजना आएनन् भने व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधनको साचो बैंकमा बुझाउन बाध्य हुनेछ्न।

 देश बिकासमा मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मुलुकको राजश्व आम्दानीको मुख्य श्रोत हो। कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान छ । तर, यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको कदर हुनसकेको छैन।सरकारले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारी करबाट उठाउने गरेको छ ।आ.ब.२०७५/०७६ मा ७ ओटा प्रदेशका यातायात कार्यालयहरु बाट २६ अर्ब १ करोड ४९ लाख ३ हजार ५ सय ८१ रुपैया राजश्व सकलन भएको यातायात ब्यबस्था बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसै गरि देशको भन्सार राजश्वमा पनि यातायात क्षेत्रको अहम भुमिका रहेको छ। कुल भन्सार राजश्वको लगभग ३०% हिस्सा यसले ओगटेको छ ।यति धेरै राजश्व तिरेर देश बिकाशमा ठुलो योगदान गर्ने क्षेत्र अहिले आफै जीवन मरणको अबस्थामा छ।

नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख मध्येको एक व्यवसाय यातायात ब्यबसाय नै हो। यातायात ब्यबस्था बिभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा ३ लाख यात्रु बाहक र ६० हजार मालबाहक सवारीका साधन छन। त्यसमा कामगर्ने चालक, परिचालक र हेल्पर गरी लगभग १० लाख मजदुर, देशभरी रहेका लगभग ३०० यातायात सम्बद्घ सस्थाहरुका ७५ सय कर्मचारी   

तिनिहरुका आश्रीत परिवार, सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा लगानीगर्ने लगानिकर्ता र तिनका आश्रीत परिवार  गरि लगभग ४० लाख जनता साथै यातायात क्षेत्रसग अप्रत्यक्ष जोडिएका मेकानिकल वर्कसप, बडि वर्कसप, लेथ, टायर मर्मत तथा रिट्रेडर्स, टायर तथा स्पेयर्स पार्ट्स बिक्रेता, पेट्रोल पम्प र राजमार्गका होटलहरुमा कामगर्ने अनुमानित १ लाख  मजदुर तथा आश्रीत परिवार लगभग ५ लाख गरि ४५ लाख जनता अत्यन्तै पिडित अबस्थामा छन। ती पिडित वर्गका मानिसहरुको विषयमा हालसम्म सरकारबाट केही सम्बोधन भएको छैन। यथाशिघ्र राहत घोषणा गर्न जरुरी छ। दुई महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात व्यवसायीको आम्दानी १ बर्षसम्म ऋणात्मक हुनु हो। ११ लाख मजदुरहरु मध्य ३०% को रोजगारी गुम्न सक्ने अबस्था छ। यातायात क्षेत्र धरासायी हुदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुको साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रभाव पर्ने छ । 

सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको विकासका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।१००%नै निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरुको लगानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । मृत्युसैयामा पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागी सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन राहत योजना तयारगरी घोषणा गर्नु पर्दछ। यहाँ उल्लेख गरीएका बिषयहरु तत्काल सम्बोधनगरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले राहत महशुसगर्ने बाताबरण सृजना गर्ने दायीत्व सरकारको हो।

प्रादेशिक सरकारमार्फत् यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट गरिनु पर्ने कार्यहरु: 

(१) लकडाउनको कारण बन्द भएका सम्पुर्ण सवारीसाधनहरुको कागजपत्रहरु लकडाउन अवधिभरको समय स्वत: थप हुने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।

(२)  सवारी चालक अनुमतिपत्र लकडाउन अवधि समाप्त भएको मिति देखि १ महिनासम्म जरिवाना नलिई नविकरण गर्ने, नविकरण गरेको मितिबाट समय गणना हुने व्यवस्था गराउनु पर्छ।

(३) यातायात ब्यबसायीले बार्षिक सवारी कर अग्रिम रुपमा बुझाउने गरेका छन।अहिलेको आर्थिक बर्षमा कोरोनाको कारण  सरकारको निर्णय अनुसारनै सवारीका साधनहरु संचालन नभएको हुदा बन्द भएको समयको दामासाहिले हुन आउने रकम आगामी आर्थिक बर्षको कर मा समायोजन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ।

(४) यस आर्थिक वर्षको कर बुझाउन बाँकी रहेका सवारीसाधनको हकमा लकडाउन समाप्त भएको१ महिना भित्र भुक्तानी गरेमा जरिवाना नलाग्ने र लकडाउन अवधिभरको बार्षिक कर छुट गरि यसै बर्ष बुझाउने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।

५) सवारी आयकर समेत अग्रिम रुपमा बुझाउने गरेकोमा लकडाउनको कारण लामो समयसम्म सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्किएकोले आम्दानी हुन नसकेको र व्यवसायी घाटामा गएको हुदाँ आयकरको रुपमा अग्रिम तिरीएको रकमलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ। 

(६) सवारी धनि किताब (ब्लु बुक) नविकरण लकडाउन समाप्त भएको मितिले १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्ने र  नविकरण गरेको मितिबाट बार्षिक समय गणना गर्ने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।

(७)  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा रुट ईजाजत स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले लकडाउन अवधिको समय स्वत: थप गर्ने साथै लकडाउन समाप्त भएको मिति बाट १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्ने  र सोही मितिबाट नविकरण गणना गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।

(८) जाचपास र प्रदुषणजाँच को लकडाउनको अबधिको समय स्वत: थप हुने ब्यबस्था गरिनु पर्छ।

सङ्घीय सरकार अर्थमन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने कार्यहरु:

(१) सवारी साधनहरुको बिमा
 लकडाउनको कारण यात्रुबाहक सवारी साधन पुर्णरुपले बन्द भएको र मालबाहक सवारीसाधन पनि अति न्यून सन्ख्यामा मात्र संचालन भएको र सरकारको निर्देसन अनुसार नै बन्द रहेको हुदा लकडाउन अबधिको बिमा समयाबधी लकडाउन खुलेपछी  स्वत: थप हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। 

(२) बैंक किस्ता तथा ब्याज सम्बन्धी :
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विशुद्ध स्वदेशी पुजी र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको जनताको लगभग १० खर्ब लगानी भएको क्षेत्र हो। जसमा ७०% बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण लगानी रहेको छ।  लकडाउनको कारणले सवारीसाधन ठप्प भएपछि ऋणको सावाँ / ब्याज तिर्न सक्ने अबस्था छैन ।सरकारले गरेको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न र ब्याजमा २% छुट दिन बैकहरु लाइ निर्देशन दिएकोछ। त्यो घोषणा यातायात ब्यबसायको लागि अर्थहिन छ। लकडाउनले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आम्दानी भएको छैन। जेष्ठ ५ गते सम्म लकडाउन कायमै रहेको अबस्था छ, यातायात ब्यबसायीले कसरी असार मसान्तमा ३/४ महिनाको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ? लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपश्चात पनि सार्वजनिक यातायातका यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी निति नियमहरु पालना गरि सामाजिक दुरी कायम गराउँदा १५ जना भन्दाबढि यात्रु राख्न मिल्दैन। त्यसरी सवारी साधन सन्चालन गर्दा सन्चालन खर्च समेत धान्न सकिँदैन। अवस्था सामान्य बन्न कम्तिमा ६ महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले लकडाउन अबधिको बैक तथा बित्तिय सस्थाको हर्जना र ब्याज  मिनाहा गर्ने र लकडाउन खुलेपछी सार्वजनिक यातायात व्यवसाय निर्वाध रुपले संचालन नहुन्जेल सम्मको बैक तथा वित्तिय सस्थाको ब्याजमा अधिकतम छुट गर्ने र उक्त ब्याज रकमलाइ कर्जामा थपगरि चैत्र महिना देखि रोकिएको किस्ताको तालिका कम्तिमा ६ महिना पछि शुरु गर्न बैक तथा बित्तीय सस्थाहरुलाइ आबश्यक निर्देशन दिइनु पर्छ।  

सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरुलाइ उमेर हदको आधारमा नभइ फिट्नेसको आधारमा सन्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ २० बर्षे उमेर हद को ब्यबस्था हटाउनु पर्छ।

दिर्घकालिन योजना

 देशको आर्थिक ,वातावरण मैत्री तथा दिगो बिकासको लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र लाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ।समाजको निम्ति सडक र यातायातको महत्त्वपुर्ण भुमिका हुन्छ। भनिन्छ जुन देशमा गाडिको गति जति हुन्छ ,त्यो देशमा बिकासको गति पनि त्यतिनै हुन्छ। सडक र सवारीले नै शिक्षा,स्वास्थ्य ,खाध्यान्न र आधारभुत सरचना माथी सहज र सुलभ पहुच पुर्याउछ। हाम्रो जस्तो भुपरिबेष्टित देशमा त झन यातायातको ठुलो महत्व छ।तेसैले गम्भिर आर्थिक ब्यायभार खेपिरहेहो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाइ बचाउनको लागि दिर्घकालिन योजनाहरु ल्याउनु जरुरी छ ।

१) सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाइ रुग्ण उद्योगमा सुचिकृत गराइ साविक कर्जालाई सहुलियत कर्जा (Soft Loan) मा रुपान्तरण गरी साबिक कर्जाको ब्याज तथा हर्जना छुट दिन बैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुलाइ सिफारीस गरिनु पर्दछ साथै रुग्ण उद्योगले पाउने सबै सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ।

२) सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन यातायात क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने गरि  यातायात व्यवसायीहरुको छाता सगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, मजदुर ट्रेड युनियनहरु, उपभोक्ता मंच, ट्राफिक प्रहरी लगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनगरि देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नया योजनाका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ।

३) कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असरपर्ने देखिएको हुदाँ सार्वजनिक यातायातका साधन आयातमा कडाइ गरि मुद्रा विदेशीनबाट रोक्नु अपरिहार्य छ। हाल संचालनमा रहेका यातायातका साधनहरुको अत्याधिक प्रयोग गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरुलाइ उमेरको हदको आधारमा नभइ फिट्नेसको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ त्यसको लागि सरकारले सवारी ‘फिटनेस’ परीक्षण केन्द्र सातै वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, उक्त परिक्षण केन्द्रबाट ‘भेइकल फिटनेस’ र ‘रोड वर्दिनेस’को आधारमा सवारी परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी सन्चालन गर्ने र नयाँ नै भएपनी उक्त परिक्षणबाट अयोग्य प्रमाणित भएमा पत्रु गराउने ब्यबस्था गरि २० बर्षे उमेर हदको प्राबधान हटाउनु पर्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top