२०७७, ७ आश्विन बुधबार

न्यायाधीशको प्रस्ताव ‘पेण्डुलम’

डबली खबर     आश्विन ३ २०७४ १५:५३



कपिलदेव खनाल / न्याय क्षेत्र समन्वय समिति नुवाकोटले भदौ ३०, २०७४ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटमा राखेको बैठकमा तीन वटा अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख नै उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत र जिल्ला वन अधिकृत नगएर प्रतिनिधि पठाए । बैठकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह, श्रेष्तेद्धार महिमानसिंह विष्ट, नुवाकोट प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिरेन्द्रकुमार बस्याल, जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डित र नुवाकोट वारका अध्यक्ष देवराज कँडेल उपस्थित थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट शाखा अधिकृत नन्दलाल शर्मा र जिल्ला मालपोत कार्यालयका तर्फबाट सुब्बा रामेश्वर धिमाल र जिल्ला वन कार्यालय बाट सहायक वन अधिकृत राजकुमार यादव सहभागी भए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल र मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख बुद्धिलाल श्रेष्ठले ‘कार्य ब्यस्तता’ देखाएर बैठकलाई महत्व दिएनन् । वन अधिकृत पदमराज नेपाल शुक्रवार काठमाडौं रहेकोले बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

बैठकका लागि ७ वटा प्रस्ताव राखिएको भएपनि यस इमेज साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमा प्रकाशित ‘अदालतले कानून मानेन’ शिर्षकको समाचारको विषय छलफल केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, समाचारले उठाएको विषयवस्तुसंग सरोकार राख्ने दुई वटा कार्यालयका प्रमुखले नै महत्व नदिएपछि प्रस्तावमाथी गतिलो छलफल हुनै पाएन । बैठकमा सहभागिका अनुसार न्यायाधीश शाहबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुनै पर्ने भन्दै केही बेर बैठकलाई अड्काए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिनिधि तोकेर पठाएपनि ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै चाहिने’ भन्दै न्यायाधीशले फोन गर्न लगाए । प्रशासनका शाखा अधिकृत शर्माले आफुले १५ पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्दा नउठेको जवाफ दिए । न्यायाधीशले १६ औं पटक पनि फोन गर्न उनलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला प्रजिअ बराल नयाँ शक्ति नुवाकोटले विदेशमा रहेकाले मतदान गर्न पाउने माग गर्दै ल्याएको ज्ञापन पत्र बुझेर बसिरहेका थिए ।

उता, जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख बुद्धिलाल श्रेष्ठ पनि कार्यालयमै थिए । लालपुर्जामा सही गरेर बसीरहेका उनीले पनि ५५ मिटर पर अदालतमा चलिरहेको बैठकमा ‘जानै भ्याएनन्’ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीे र मालपोत प्रमुख बैठकमा सहभागि नभएपनि सुरु भएको वैठकमा बारका अध्यक्षले आफ्नो धारणा राखी बाहिरिए । बैठकमा रहेका सदस्य पनि हिड्ने र जिम्मेवार ब्यक्तिनै बैठकमा सहभागि नहुने भएपछि अदालतका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले प्रस्ताव सुनाएका थिए । ७ वटा प्रस्ताव मध्ये सातौं नम्वरमा ‘अदालतको नाममा दर्ता हुुपर्नेे जग्गाको पत्रिकाबाजी’ को विषय थियो । उक्त सूचना कसरी बाहिर गयो र समाचार बन्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोतका निमित्त प्रमुखले अदालतलाई नटेरेको रेडिमेड धारणा सहित बसेका जिल्ला न्यायाधीश ‘आक्रोश पोख्ने मुडमा’ देखिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत प्रमुख नआएपछि प्रस्ताव पेण्डुलम भएको ति सहभागि सदस्यले बताए ।

त्यस्तै, आफ्नो नियममित र कार्यक्षेत्र भित्रै रहेको अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन गर्न पाउने कार्यलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशले प्रस्तावका रुपमा बैठकमा राखे । छटौं नम्वरमा रहेको अर्धन्यायिक निकायको कामको छड्के जाँच गर्ने र आकस्मिक अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि सुनाउने काम मात्रै भएको श्रोतको दावी छ । उक्त निर्णय गराउने भन्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोतका निमित्त प्रमुखलाई सुनाएर मनोबैज्ञानिक दवाब सृजना गर्ने र जग्गा अदालतको नाममा दर्ता गराउने मनोविज्ञान न्यायाधीशको रहेको बताइएको छ ।

‘पाँच वटा प्रस्तावहरू सामान्य र अघिल्लो पटक नै बैठकबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई फेरि प्रस्ताव बनाएर ल्याइएको थियो, श्रोत भन्छ – ‘अन्य प्रस्ताव बाहाना थिए, प्राथमिकता र केन्द्रित चााही अघिल्लो हप्ताको समाचार नै थियो ।’

बैठकमा सहभागि अर्का एकले न्यायाधीश र श्रेस्तेदारले गर्ने कार्य र व्यवहारको विषयमा नागरिक जानकार हुन नहुने र पत्रकारले चासो राख्न र लेख्न नपाउने तानाशाह शैलीको बाटोमा हिडेको टिप्पणी गरे । यी सबै बिषयलाई उनीहरू अदालतको अपहेलनाको ‘भुत’ देखाएर तर्साउने कोशिषमा रहेको  उनको भनाई छ । ‘सूचना बाहिरिएको विषयलाई बैठकको प्रस्ताव बनाएर नागरिकको सूचनाको हक संकुचित गर्ने मनशायमा न्यायाधीश देखियो’ उनले भने ।

किन गएनन् सिडिओ, मालपोत र बन अधिकृत ?

न्यायाधीशको ‘इन्ट्रेष्ट’मा शुक्रवार बसेको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बराललाई बुधवार नै थियो । लिखित रुपमा पत्र प्राप्त हुँदा पनि उनले बैठकमा सहभागि हुने रुची पटक्कै नदेखाएको प्रशासनको एक कर्मचारीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको नाममा दर्ता रही जिल्ला अदालतको आवसीय भोग चलनमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई कानून विपरित दवाव दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह र श्रेष्तेदार महिमानसिंह विष्टसंग नकारात्मक बनेको कर्मचारीहरू बताउछन् । यही बारेमा अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र गृह मन्त्रालयसम्म आउने जाने क्रम सुरु भएको छ ।

पटक पटक मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्न लिखित र मौखिक दवाव दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले यो विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयसंग समेत परामर्श थालेको छ । श्रेष्तेदार विष्टले टिप्पणी उठाउने र जिल्ला न्यायाधीशले सोही टिप्पणी माथी फैसला गर्दै प्रशासनको जग्गा अदालतको नाममा गर्न निर्देशन दिएपछि प्रजिअ ‘अदालतले कानून अवलम्वन नगरेको’ भन्दै विपक्षमा उभिएका छन् । उनीलाई अदातलका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले यो विषयमा भेटेरै जग्गा अदालतको नाममा नभए ‘अपहेलनामा कारबाही गर्ने’ भनेर धम्क्याएका छन् ।

अदालतको अपहेलनालाई अगाडी सारेर त्रास सृजना गर्ने र अबैध रुपमा जग्गा कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको जिल्ला न्यायाधीश र श्रेष्तेदारबाट न्याय नहुने भन्दै प्रजिअ जगदीशराज बराल बैठकमा सहभागि भएनन् । समाचार श्रोतका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह जग्गा लिइ छाड्ने ढङ्गबाट उत्रने र आफु प्रक्रृया भन्दा बाहिरबाट जग्गा दिन नचाहने भएकोले सम्भावित चर्काचर्कीको अनुमान गर्दै बराल बैठकमा अनुपस्थित भएको अनुमान छ । मालपोत निमित्त प्रमुख बुद्धि लाल श्रेष्ठले पनि बैठकमा नजाने विषयमा केही व्यक्तिसित परामर्श गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागि हुँदै जग्गा दर्ता नगरेको विषयमा सिधै न्यायाधीशको हप्की खानु पर्ने भएकोले उनले प्रतिनिधि पठाउने उपाय निकालेका हुन् ।

उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि बैठकमा सहभागि नहुने जानकारी अनौपचारिक रुपमा थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत बैठकमा नजाने भएपछि उनलाई प्रशस्त बल मिलेको थियो । जग्गाको विषयमा निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पेलिएका छन् ।

प्रशासनले पत्रचार गरेर फिल्डबुकमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गाको पुर्जा आफ्नो नाममा मागिरहेको छ । जिल्ला अदालतले २०२८ सालदेखि आफ्ना कर्मचारीले भोगचलन गर्दै आएकोले अदालतकै नाममा पुर्जा बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

यो विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि मालपोतका निमित्त प्रमुखले यसको फाईल विभागमा पठाएका छन् । तर, अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै निमित्त प्रमुख श्रेष्ठलाई अपहेलनामा कारबाही गर्ने र जागिरबाटै हटाउन प्रक्रृया थालिने भनेर अदालतका श्रेष्तेदार महिमानसिंह विष्टले मौखिक रुपमै धम्याएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल जस्तै निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पनि अदालतले प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट जग्गा हडप्न खोजेको र मानासिक रुपमा तनाव दिएको बताउँछन् ।

(श्रेष्ठलाई धिम्किदिएको बारेमा इमेज साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमा प्रकाशन भएको छ ।)

न्यायाधीश सिडिओ सम्बन्ध

जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बरालको सम्बन्ध चिसिएको छ । औपचारिकताका लागि सामान्य बोलचालमा रहेको उनीहरू एकअर्कालाई आमनेसामने देख्न रुचाउदैनन् । दुई बीचको चिसो सम्वन्ध सार्वजनिक रुपमै देख्न थालिएको छ । अदालत र प्रशासनबीच अहिले मौखिम संवाद भन्दा पत्र संवाद गहिरो छ  । न्यायाधीश र प्रजिअ साउन ४, २०७४ यता मौखिक भन्दा पत्रबाट बढी बोलिचाली गर्दै आएका छन् ।

जगदीशराज बराल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न नुवाकोट आएको आज सोमवार १०० दिन भएको छ । त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह नुवाकोट आएको सात महिना भएको छ । न्यायाधीश शाह यस अघि २०६५ सालमा सरकारी वकिलको कार्यालय नुवाकोटमा सरकारी वकिलको पदमा कार्यरत थिए । उनी ८ महिना पछि  २०६६ को सुरुको समयमै नुवाकोटबाट न्यायाधीश पदमा बढुवा भई बर्दिया जिल्लामा सरुवा भएका थिए ।

भदौ १९, २०७४ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटको भवन शिलान्यस समारोहमा न्यायाधीश शाहले प्रजिअ बराललाई ‘इग्नोर’ गरे । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहभागि गरिमामय सभामा स्वागत मन्तब्य दिन उभिएका न्यायाधीशले सामान्य कर्मचारीलाई समेत सम्वोधन गरे,
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराललाई गरेनन् । आफ्नो मन्तब्य टुङ्याएर प्रजिअको नाम छुटेकोमा न्यायाधीशले माफी माग्दा हल हाँसोले गुञ्जियो ।

सोही कार्यक्रममा नुवाकोट वारका कुनै पनि पदाधिकारी उपस्थित भएनन् । उक्त भब्य कार्यक्रममा बारको पदाधिकारी सहभागी नहुनुले बार–बेञ्चको दुरी बढ्दै गएको शंकेत गरेको छ । अपमानको महसुस गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल कार्यक्रम पछि एक्लैजस्तो बसेका थिए । कार्यक्रममा सम्वोधन छुटेको विषयमा र कार्यक्रमको विषयमा न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच पछि सामान्य भलाकुसारी पनि भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका स्वकिय सचिव रामप्रसाद पौडेलसंग छुट्टै टेबुलमा बसेर खाजा खाए र होटलबाट बाहिरिए ।

त्यसको तीन दिन पछि भदौ २२ गते बिदुरमा आयोजित निजामती कर्मचारी दिवसमा विशेष अतिथिको आसनमा रहेका न्यायाधीशलाई ‘कम्फर्ट’ देखिएको थिएन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङ प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्तब्य राख्ने क्रममा न्यायाधीश शाहले उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथिको भुमिकामा राखिएको प्रति पटक पटक आयोजकलाई विशेष आभार सहित धन्यवाद दिए । कार्यक्रमा सहभागि निजमती कर्मचारीहरूका अनुसार न्यायाधीशलाई विशेष अतिथि बनाइएकोमा भित्री पिडा थियो ।

उक्त कार्यक्रमको सभापति प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालनै थिए । सो कार्यक्रममा बोल्नेका लागि माइक र स्पिकर नराखिएको प्रति पनि न्यायाधीश शाहले आयोजकलाई ब्यङ्ग्य गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



प्रतिक्रिया




Top